मित्रांनो आता पीक विमा मंजूर झालेला आहे आणि यामध्ये फक्त 24 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आले आहेत ते 24 जुलै कोणत्या आहेत मी आज आपण या व्हिडिओ मधून पाहणार आहोत जिल्ह्यामधील महसूल मंडळे यासाठी पात्र असतील पाहणार आहोत
2023 ची पिक विमा यादी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने अलीकडेच जाहीर केली आहे की काही शेतकऱ्यांना पैसे देऊनही पिक विमा लाभ मिळण्यापासून वगळले जाऊ शकते त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना पीक विमा आणि नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी तातडीने कारवाई करणे आवश्यक आहे मित्रांनो 2022 पर्यंत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना पीक विम्यासाठी पाच टक्के रक्कम भरणे आवश्यक होते तथापि 2023 मध्ये राज्य सरकारने माझ्यासाठी केवळ एक रुपया भरून तर उर्वरित रक्कम ही सरकारने कव्हर केली पिक विमा जरी भरला असेल
तर सातबारा वरती पाण्याची नोंद न झाल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे मित्रांनो खरीप हंगामात सलग 21 दिवस पाऊस न पडणारी मंडळी योजनेच्या लाभाचे पिक विमा समितीच्या सर्वेक्षणात उत्पन्नात घट दिसून आल्यास शेतकऱ्यांना 25% आगाऊ रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत म्हणजेच आपण जो अग्री विमा म्हणतो तो 25% या शेतकऱ्यांना मिळत ते पात्र असतील प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांची ही भूमिका महत्त्वाची आहे
आपण वेळोवेळी हेही पाहिला आहे तर शेतकरी मित्रांनो तुम्हाला पीक विमा निधी आणि नुकसान भरपाई मिळवायचे असेल तर आपल्या पिकाची नोंदणी सातबारावर असणे आवश्यक आहे निपाणी पाहणीवर आपल्या मोबाईलद्वारे ही पीक पाणी आपल्याला नोंदवता येते परंतु शेतकऱ्यांना यातील आव्हानांची जाणीव आहे सुरुवातीला ही मुदत 15 सप्टेंबर पर्यंत वाढवली होती नंतर ती 25 सप्टेंबर रोजी पर्यंत करण्यात आली तरी आपल्या सातबारा वरती लाखाचा विमा काढलेला आहे ते पीक आपल्या सातबारा वरती पीक पाणी नोंदवलेलं असणं आवश्यक आहे
मध्ये मित्रांनो पीक पाण्यामध्ये अपात्र यादी जर आपण यामध्ये पाहिलं तर ज्या शेतकऱ्यांना एक रुपया भरून पिक विमा भरला नाही ते अजूनही नुकसान भरपाई पात्र असू शकतात परंतु ज्यांनी ज्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर ग पाण्याची नोंद केलेली नाही त्यांना कोणती भरपाई किंवा पीक विमा चा लाभ मिळणार नाही हे लक्षात ठेवा त्यानंतर मित्रांनो हे वर्ष 2023 साठी पिक विमा सूचीवर लागू होते सातबारा वरती जर ई पीक पाहणी नोंद न केल्यास कोणकोणते नुकसान होणार आहे चालू वर्षांमध्ये म्हणजेच 2023 24 चा सातबारा एकतर निघणार नाही
पीकपाणी ची नोंद नसेल तर तारावर कोणते कर्ज मिळणार नाही जर आपल्या उताऱ्यावर ती ई पीक पाहण्याची नोंद नसेल तर आपल्याला कोणत्याही स्वरूपाचे पीक कर्ज मिळणार नाही त्यानंतर मित्रांनो ई पीक पाहणी तर आपल्या उताऱ्यावर नसेल तर पीक विम्याचा लाभ सुद्धा मिळणार नाही नंतर आपल्या उताऱ्यावर ती पण असेल तर नुकसान भरपाई सुद्धा शासनामार्फत जी नुकसान भरपाई दिली जाते मिळणार नाही
महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या सातबारा वरती हे सर्व क्षेत्र पडीक म्हणून ग्राह्य धरले जाईल पिक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे विविध परिस्थितीत नुकसान झाल्यास अशा वेळी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत केली जाते या योजनेतील आणखी एक निकषानुसार 21 दिवसा पावसाचा खंड झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पोटी 25% आगाऊ रक्कम म्हणजेच अग्रीम म्हणून देण्यात येते परंतु या निकषाला फेटाळून विमा कंपन्या रचनाकार देत आहेत संदर्भातील थोडक्यात आपण यामध्ये माहिती पाहणार आहोत
मित्रांनो मध्ये जर आपण पाहिलं तर सतत पावसाचा खंड याचा नियम आणि अधिसूचना काय आहेत ते आपण यामध्ये पहा तर मित्रांनो यामध्ये चालू वर्षात ऑगस्ट महिन्यात जिल्ह्यामध्ये सतत पावसाचा खंड पडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रमाणात नुकसान झाले ही बाब लक्षात दिमाग योजनेतील निकषानुसार जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पोटी 25% आगरी विमा आधी सूचना जारी केल्या या कंपनीसोबत केलेल्या करारानुसार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अधिसूचना जारी केल्यानंतर विमा कंपन्यांना त्यावर आक्षेप घेण्याची मुभा असते विमा कंपनी यासंदर्भात आयता कडे अपील करू शकतात विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश कायम ठेवल्यास त्यांना राज्याचे कृषी सचिव यांच्याकडे अपील दाखल करता येते कृषी सचिव यांच्याकडे सुद्धा जिल्हाधिकारी ठेवल्यास विमा कंपन्यांना यासाठी अपील करावा लागतो
मात्र केंद्र सरकारचे आदेश अंतिम स्थान त्यानंतर विमा कंपन्यांना नुकसान भरपाई द्यावीच लागते हे लक्षात ठेवा चालू वर्षात म्हणजे 2023 या वर्षात सततच्या पावसाच्या खंडाळे एका महिन्याच्या आत विमा कंपन्यांनी ही रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात यावी असे आदेश सुद्धा करण्यात आले आहेत संबंधित जिल्ह्यातील पिक विमा कंपन्यांकडून 24 पैकी 20 जिल्ह्यामध्ये अधिसूचना वर आक्षे आलेला असून यासंदर्भात विभागीय आयुक्त सुनबाई लवकरच करण्यात येणार आहे
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अधिसूचना जारी करण्यात आलेली जिल्हे यामध्ये जर आपण पाहिले तर यामध्ये नाशिक आहे जळगाव आहे नंदुरबार अहमदनगर पुणे सोलापूर सातारा छत्रपती संभाजी नगर जालना बीड त्यानंतर लातूर धाराशिव हिंगोली अमरावती बुलढाणा वाशिम चंद्रपूर कोल्हापूर नांदेड परभणी आणि नागपूर जिल्ह्यामध्ये या जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी अधिसूचना जारी करण्यात आलेल्या आहेत आक्षेप नसलेले जिल्हे जिल्ह्यामध्ये कोणताही आक्षेप नाही पीक विम्यासाठी असे यामध्ये काही जिल्हे आहेत ते जिल्हे आपण यामध्ये पहा यामध्ये कोल्हापुर असेल परभणी असेल नांदेड आणि नागपुर माझ्यामध्ये आक्षेप नाही पिक विमा कंपन्यांचा वाई झालेली जिल्हे झालेली आहे
आणि या जिल्ह्यांना 100% विमा भेटणारच यामध्ये जर पाहिलं तर बीड आहे बुलढाणा अमरावती अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यांसाठी सुनवाई झालेली आहे मित्रांनो त्यानंतर मित्रांनो आयुक्त सुनावणीमध्ये विमा कंपनी समाधान न झाल्यास त्यांना कृषी सचिव व त्यानंतर केंद्र सरकारकडे दाद मागण्याची मुभा आहे