नमस्कार मित्रांनो शासनाकडून ज्या 15 जिल्ह्यातील 40 तालुक्या जाहीर करण्यात आलेला आहे त्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना कशाप्रकारे मदत दिली जाणार आहे तसेच त्यांचे पैसे वारी ही कशा पद्धतीने असणार आहे
या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना कशाप्रकारे शासनाकडून मदत दिली जाणार आहे त्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता या आदेशान्वये म्हणजेच शासनाकडून दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी जो जीआर काढण्यात आला होता जो शासन निर्णय काढण्यात आला होता त्या शासन निर्णयानुसार येणाऱ्या विविध सवलती पोटीचा आर्थिक भार संबंधित प्रशासकीय विभागाने उचलावा व त्यासाठी वित्त विभागाने आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा या प्रकरणी पुढील उचित केलेल्या कारवाईचा अनुपालन अहवाल या विभागात सादर करण्यात यावा
त्याच्यानंतर मित्रांनो सदर तालुक्यातील खातेदारांना कृषीविषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान अनुज्ञेय राहील सदर निविष्ठा अनुदान हे कोरडवाहू पीक उत्पादित केले 30% पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या खातेदारांना अनुज्ञेय राहील निविष्ठा अनुदान देण्यासाठी लाभार्थ्यांची निवड करताना शासन निर्णय महसूल व वनविभाग दिनांक 18 2023 मधील मध्ये विहित केलेल्या कार्यपद्धती अवलंबिण्यात यावी कानाचे दर व इतर अटी आणि शर्ती या शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक सी एल एस 2022 349 मथुरी दिनांक 27 मार्च 2023 मध्ये नमूद केल्यानुसार राहतील
तसेच निविष्ठा अनुदान हे नुकसान झालेल्या प्रत्यक्ष पीक पेरणी केलेल्या क्षेत्रापुरते मर्यादित राहील याची दक्षता घ्यावी सदर मदतीचे वाटप सन 2023 च्या खरीप हंगामातील सातबारा मधील पिकांच्या नोंदीच्या आधारे करण्यात यावे त्याच्यानंतर मित्रांनो या ठिकाणी हंगामातील अंतिम पैसेवारी साठी करण्यात आलेल्या पीक कापणी प्रयोगांती आढळून पिकांचे 33% नुकसान ठरविण्यात यावे प्रमुख पीक नसलेल्या व पीक कापणी प्रयोग न केलेल्या कोरड व पिकांना सुद्धा मदत आणून राहील मित्रांनो भाऊ वार्षिक फळपिके व बागायती पिके यांचे 33% पेक्षा जास्त नुकसान झाल्याची शहानिशा शेतीने आहेत
पंचनामे करून करण्यात यावी त्याच्यानंतर मित्रांनो बहुवार्षिक फळपिके व बागेत पिकांचे नुकसान ठरवण्याचा निकष सातबारा मधील नोंद हा असेल पुण्याची तीव्रता ठरवण्यासाठी पंचनामा हा निकष असेल बहुवार्षिक फडके व बागायतीचे पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी त्यांची नोंद सातबारा मध्ये असणे आवश्यक आहे सन 2023 च्या खरीप हंगामातील पीक पाहणी मधील पिकांच्या सातबारा मधील उताऱ्यातील नोंदी बाबत कोणताही आक्षेप उद्भवल्यास त्याचे निराकरण महाराष्ट्र जमीन महसूल साहित्य मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावे
त्याच्यानंतर मित्रांनो दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या तालुक्यांमधील शाळांमध्ये भोजन योजना दीर्घ सुट्टीच्या कालावधीत देखील राबविण्यात यावी तसेच मध्यान्ह भोजन योजना व एकात्मिक बालविकास योजनेअंतर्गत मुलांना पौष्टिक अन्न देण्यात यावे सदरहू आदेश हे प्रशासकीय मान्यतेचे असून निधी वितरण याबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागाने छत्री यंत्रणांना आवश्यक ते आदेश तातडीने निर्गमित करावेत तर अशा पद्धतीने मित्रांनो दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना मदतही केली जाणार आहे त्याचे नियम आणि अटी अशा पद्धतीने असणार आहेत